ब्यूरो चीफ रविसिंह किरार/ परिष्कार जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति की बैठक सचिवालय में ली और योजना की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढ़ंग से करने के निर्देश दिए।
बैठक में समिति ने केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए राजस्थान को स्वीकृत 953.97 करोड़ रुपये सम्बंधी अनुमोदन किया । मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के RAJSIMS पोर्टल को तत्काल अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न विद्यालयों में निरंतर भ्रमण एवं निरीक्षण करने के निर्देश भी प्रदान किए।
बैठक में अवगत कराया गया कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार संतुलित व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर व शैक्षणिक विकास को सशक्त आधार दिया जा रहा है। इस योजना से बच्चों में कुपोषण स्तर कम हो रहा है, ड्रॉप आउट कम हुआ है और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है।
मुख्य सचिव को कृष्ण भोग योजना से भी अवगत कराया गया । यह योजना राज्य सरकार का नवाचार है, जिसका बेहतरीन प्रभाव देखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य सरकार के इस नवाचार की प्रशंसा की है।
कृष्ण भोग योजना न केवल बच्चों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, साथ ही, कुपोषण एवं एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना में वर्ष 2025-26 में 60 लाख 54 हजार 768 भोजन थाली परोसी गई।
मुख्य सचिव को अतिथि माता कॉन्सेप्ट से भी अवगत कराया गया जिसमें विद्यार्थियों की माताओं एवं महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता और पोषण मानकों एवं वितरण व्यवस्था का निरीक्षण करवाया जाता है। बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन के स्वाद और गुणवत्ता परीक्षण के लिए भोजन भी करवाया जाता है। जिस पर माताएं एवं महिला अभिभाव अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज करवाती हैं। इस पहल के अन्तर्गत अभी तक 55 लाख 19 हजार 810 अतिथि माताओं द्वारा विद्यालयों का भ्रमण कर मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का अवलोकन किया गया है।
बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव,यूडीएच अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, ग्रामीण विकास के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के शासन सचिव अम्बरीष कुमार, संयुक्त सचिव वित्त (व्यय) डॉ. भारती दीक्षित, आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मलावत, मिड-डे-मिल आयुक्त विश्व मोहन शर्मा, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी एवं पी एम पोषण योजना से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे।