कोटा जिले में 9 विद्यालयों के नवीन भवनों का होगा निर्माण, शिक्षा विभाग ने जारी किए 1202.58 लाख रुपए

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ब्यूरो चीफ रविसिंह किरार/ परिष्कार पत्रिका जयपुर। समग्र शिक्षा परिषद द्वारा कोटा जिले के 9 विद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण करने के लिए 1202.58 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्रदेश के 300 भवन विहीन विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण के लिए 410 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कोटा जिले के 9 विद्यालय भी शामिल हैं। इसके लिए 1202.58 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति के राजूखेड़ा उच्च प्राथमिक तथा मानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुल्तानपुर पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय उकालदा, प्राथमिक विद्यालय निमोद हरिजी तथा सुल्तानपुर में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेठिया, पंचायत समिति इटावा के प्राथमिक विद्यालय झोपड़ियां तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाना,पंचायत समिति लाडपुरा का उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरली पांडे तथा पंचायत समिति सांगोद का उच्च प्राथमिक विद्यालय बालूखेड़ा शामिल है।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि प्रदेश में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की राशि स्वीकृत गई है जिससे विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।

37000 विद्यालयों को मिलेंगे पट्टे : 5 शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 37 हजार से अधिक स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास अभी भूमि के मालिकाना हक वाले पट्टे नहीं हैं। ऐसे भवनों की जमीनों का पट्टा देने के लिए सभी जिला कलक्टर को अभियान चलाकर पट्टे देने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। शीघ्र ही सभी 37 हजार से अधिक विद्यालयों को भूमि के पट्टे बनाकर उसका मालिकाना हक दिया जाएगा।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने भरा स्व – गणना फॉर्म -शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को जनगणना पोर्टल पर जाकर स्व- गणना की प्रक्रिया पूरी की।

जनगणना चार्ज अधिकारी एवं नगर निगम कोटा की उपायुक्त आयुक्त भावना सिंह, सांख्यिकी अधिकारी अभय कुमार सेन तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी अमित गर्ग ने शिक्षा मंत्री के जन संवाद कार्यालय रामचरण सर्किल, कोटा पहुंचकर मंत्री मदन दिलावर से स्व- गणना की प्रक्रिया पूरी करवाई। इस अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि 15 मई तक स्व गणना में शामिल होकर अपनी जानकारी जनगणना पोर्टल पर दर्ज करें।

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