विद्यालयों के आधारभूत ढांचे, छात्र सुविधाओं, व्यावसायिक शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षण से जुड़ी 15 बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा
ब्यूरो चीफ परिष्कार पत्रिका जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, नवीन स्टाफिंग पैटर्न से अध्यापको का समानीकरण लागू करने तथा वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठकें आयोजित हुईं। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नवीन स्टाफिंग पैटर्न की वर्तमान स्थिति तथा इन्हें लागू करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। दिलावर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर नवीन स्टाफिंग पैटर्न को जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, भवन निर्माण एवं मरम्मत, विद्यार्थियों को सहायता, व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा तथा तकनीक आधारित शिक्षण से संबंधित 15 बिंदुओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विद्यालय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा—
विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपये के 1,941 कार्यों की वित्तीय सहमति प्राप्त हुई है। इनमें से 1,934 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी प्रकार, 300 जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 147 कार्यों के कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।
आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार—
प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज विद्युत कनेक्शन, वाशिंग मशीन तथा ऑटोमेटिक रोटी मेकर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रथम चरण में 54 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 116.18 लाख रुपये की वित्तीय सहमति प्राप्त हुई है तथा सात विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। वाशिंग मशीन एवं ऑटोमेटिक रोटी मेकर की खरीद के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं।
विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हित में महत्वपूर्ण पहल—
कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार ‘निपुण कैलेंडर’ की छपाई पूर्ण होने तथा वितरण की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई। वहीं, कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को ई-वाउचर के स्थान पर खुली निविदा के माध्यम से साइकिल खरीदकर वितरित करने के लिए वित्तीय सहमति प्राप्त हो चुकी है।
बैठक में चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट अथवा लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ई-वाउचर के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन—
बैठक में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा आवश्यक उपकरणों एवं संचालन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी गई। ‘स्कूल टू वर्क’ कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालयों पर 41 विद्यालयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया तथा 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने के प्रस्ताव की स्थिति भी प्रस्तुत की गई। इन 500 विद्यालयों में 100 विद्यालय ग्रीन एनर्जी तथा 400 विद्यालय अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए चिह्नित किए गए हैं।
एआई आधारित शिक्षण एवं सीएम-राइज विद्यालयों की तैयारी—
एक हजार विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा के तहत प्रथम चरण में 500 विद्यालयों का चयन पूर्ण कर लिया गया है। वहीं, सीएम-राइज योजना के अंतर्गत 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 10,848 शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राप्त 11.34 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के परीक्षण की प्रगति से भी अवगत करवाया गया।
प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर—
विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री एवं ‘जादुई पिटारा’ उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। जयपुर एवं कोटा में चयनित विद्यालयों तथा उनसे सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने के लिए प्रस्तावित पायलट की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
इसी प्रकार, प्रदेश के लगभग 75 हजार विद्यार्थियों की नेत्र जांच करवाने एवं आवश्यकतानुसार चश्मे उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा के संबंध में नोडल अधिकारियों के नामांकन तथा प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दिशा-निर्देश जारी किए जाने की जानकारी दी गई। इस कार्य को चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित करने की सहमति के लिए पत्रावली भी भेजी गई है।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जाए। उन्होंने नवीन स्टाफिंग पैटर्न एवं समानीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के साथ ही विद्यार्थियों के हित से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में राज्य परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा, संयुक्त सचिव महेन्द्र खींची, संयुक्त सचिव दिव्यांशु सिंह, उप शासन सचिव मुन्नी मीना, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक अशोक कुमार मीना सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।