विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश एवं शहरवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की

ब्यूरो चीफ परिष्कार पत्रिका जयपुर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर नवमी के दिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर शहर एवं आसपास स्थित नौ देवी मंदिरों में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश एवं शहरवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। इस अवसर पर उन्होंने देश के युवाओं में सृजनात्मक शक्ति का विकास होने, उन्हें अराजकता से दूर रहकर राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि में योगदान देने की प्रेरणा मिलने तथा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वरुण सागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर, पुष्कर रोड स्थित नौसर माता मंदिर, भक्ति धाम स्थित माताजी मंदिर, नगीना बाग स्थित जत्तोई दरबार, बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर, चांद बावड़ी स्थित काली माता मंदिर, रामगंज स्थित काली माता मंदिर, आनासागर पुलिस चौकी के सामने स्थित चामुंडा माताजी मंदिर तथा वरुण सागर रोड स्थित काली माता मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने सभी मंदिरों में पूजा-अर्चना कर मां के चरणों में शीश नवाया तथा जनकल्याण की प्रार्थना देवनानी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व शक्ति, अध्यात्म, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मबल प्राप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। देवी के प्रत्येक स्वरूप में जीवन को नई दिशा देने तथा समाज में सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश निहित है।

उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के नौ स्वरूप हमें साहस, संयम, ज्ञान, करुणा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक सनातनी को मां के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन्नति के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

देवनानी ने कहा कि युवाओं को भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शक्ति स्वरूपा मां का आशीर्वाद सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे तथा प्रदेश निरंतर प्रगति, शांति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे।

ब्यूरो चीफ हेमलता किरार/ परिष्कार
जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा : बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8 और 9 अक्टूबर, 2026 को महिला में बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गयाए जिसमें सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों ने भी सहभागिता की थी। इस शिखर सम्मलेन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास हेतु अपने.अपने राज्यों में नवाचार करने के निर्देश प्रदान किए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने इसी क्रम में समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अपने राज्य में जिला स्तर पर महिला सम्मेलन आयोजित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री के रूप में वे स्वयं तथा राज्य की महिला विधायकगण के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न अधिकारी गण सहित देश के तीन राज्यों का दौरा कर, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अवलोकन करेंगे और राजस्थान की बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी उनके साथ साझा करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, शासन सचिव पूनम, आयुक्त निकाय गोहेन, महिला अधिकारिता आयुक्त राकेश राजौरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा : बैठक में विभागीय योजनाओं, संस्थाओं की भौतिक-वित्तीय प्रगति एवं बजट घोषणाओं 2024-25, 2025-26, 2026-27 की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री ने जोधपुर में चल रहे जिला स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को स्किलिंग करवाया जाना आज के दौर की आवश्यकता है। बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले, यही सरकार का उद्देश्य है।
बजट घोषणाओं की समीक्षा एवं प्रमुख निर्देश : बजट 2024-25बालिका गृहों में आवासित बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय की घोषणा को परिवर्तित रूप में क्रियान्वित करते हुए बालिकाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
-2 बजट 2025-26 : जयपुर में किशोर सुधार गृह का निर्माण किया जाएगा।
-10 जिलों में गल्र्स चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट हेतु 9 जिलों में भूमि आवंटित व प्रशासनिक स्वीकृति जारी, भारत सरकार को मदर सेक्शन जारी करने हेतु अनुरोध किया गया।
-3 बजट 2026-27 :
-40 बाल देखरेख संस्थाओं के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी। जयपुर संप्रेषण गृह में टेंडर पूर्ण, मरम्मत प्रक्रियाधीन, शेष 39 में निविदा प्रक्रियाधीन।
-नवगठित जिलों में 25 क्षमता के बाल गृह एवं 50 क्षमता के ओपजरवेशन होम हेतु 27 करोड़ की घोषणा – 8 जिलों में भूमि आवंटित।
4 अन्य महत्वपूर्ण निर्देश : सिविल वर्क का आकलन: सभी बाल गृहों में सिविल कार्यों/मरम्मत का आकलन कर कार्य योजना बनाई जाए, ब्ैत् के माध्यम से भी कार्य करवाए जाएं।
-छात्रावास में आरक्षण : सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों में बाल अधिकारिता विभाग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए।
-स्वास्थ्य बीमा : आवासित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा की गई।

16 स्थानों पर की गई कार्रवाई, खाद्य पदार्थों के 12 नमूने लिए; लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद खुला मिला प्रतिष्ठान करवाया बंद

ब्यूरो चीफ परिष्कार पत्रिका जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा ‘सही खान-पान, स्वस्थ राजस्थान’ अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन में जयपुर में केंद्रीय दल ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल मेस और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

दो दिवसीय अभियान के दौरान कुल 16 निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाइयां की गईं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 13 इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए तथा खाद्य पदार्थों के 12 नमूने लिए गए।

केंद्रीय दल ने एमजीपीएस विद्याधर नगर, धारव पब्लिक स्कूल, एमजेआरपी कॉलेज, फ्लिपकार्ट डार्क स्टोर विद्याधर नगर, गोपाल सिंह पताशी भंडार, एसएमएस स्कूल, एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तिलक नगर, आईआईएस यूनिवर्सिटी, जयश्री पेरिवाल स्कूल, आराधना गर्ल्स हॉस्टल मेस, सोनवाड़ी गोपालपुरा, दोसाका रेस्टोरेंट सी-स्कीम, नथिंग बिफोर कॉफी सी-स्कीम और जीव फूड्स (वीरजी), सी-स्कीम सहित विभिन्न खाद्य कारोबार स्थलों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान सी-स्कीम स्थित जीव फूड्स (वीरजी) पर विशेष कार्रवाई की गई। असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में इस प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस 2 अक्टूबर 2026 को निलंबित किया गया था। इसके बावजूद निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान खुला मिला। केंद्रीय दल ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को बंद करवाया।

अभियान के दौरान स्कूलों की कैंटीन संचालकों को बच्चों के मेन्यू में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन शामिल करने और जंक फूड परोसने से बचने की सलाह दी गई। स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टल मेस में विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने तथा खाद्य सामग्री के उचित रखरखाव पर भी जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर मिली एक्सपायर्ड, दूषित, बिना लेबल वाली और क्षतिग्रस्त खाद्य सामग्री को नियमानुसार नष्ट करवाया गया, ताकि उसका उपयोग या बिक्री नहीं हो सके और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार अभियान के तहत आगे भी निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। इसका उद्देश्य खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है

आईटीआई की बदलेगी तस्वीर, संवरेगी युवाओं की तकदीर भविष्य की नींव को मजबूत कर रही पीएम-सेतु योजना , प्रदेश में 12 हब-स्पोक क्लस्टर्स देंगे कौशल विकास को विस्तार‘विकसित भारत-2047’ के लिए हुनरमंद युवा शक्ति पर फोकस

ब्यूरो चीफ परिष्कार पत्रिका जयपुर। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के भविष्य की नींव यानी युवाओं को हुनरमंद, आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाना आवश्यक है। इसी लक्ष्य को लेकर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पीएम-सेतु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई) योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कायाकल्प शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों के चलते राष्ट्रीय संचालन समिति ने राजस्थान में भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके उपरांत केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के मध्य शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया गया और राजस्थान शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करने वाला पहला राज्य बना।

11 अन्य क्लस्टर्स के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर प्रस्ताव

प्रदेश में प्रस्तावित कुल 12 हब-स्पोक क्लस्टर्स से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और उद्योगों से सीधे जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। हर क्लस्टर की लागत में लगभग 50 प्रतिशत केन्द्र, 33 प्रतिशत राज्य और 17 प्रतिशत हिस्सा उद्योग का रहेगा। क्लस्टर प्रबंधन के लिए बनने वाले विशेष प्रयोजन वाहन में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रहेगी, जबकि केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 24.5-24.5 प्रतिशत होगी। जिससे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा भिवाड़ी के अलावा बाकी 11 क्लस्टर्स (जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा, बालोतरा, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटपूतली, सीकर और पाली) के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। 

शिक्षण के साथ मिलेंगे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और रियल एक्स्पीरियंस

भिवाड़ी क्लस्टर में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड होगी, जिसका फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पर रहेगा। इसके तहत राजकीय आईटीआई भिवाड़ी हब होगा तथा राजकीय आईटीआई अलवर, नीमराणा, तिजारा और किशनगढ़बास स्पोक आईटीआई के रूप में जुड़ेंगे। हब में बनने वाले स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल कंटेंट का लाभ चारों स्पोक संस्थानों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। यहां एनसीआर से सटे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट की मांग को देखते हुए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स को शिक्षण के साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और वास्तविक कार्य-अनुभव मिलेगा।

60,000 करोड़ रुपये की योजना से अपग्रेड होंगी आईटीआई

उल्लेखनीय है कि कुल 60,000 करोड़ रुपये की पीएम-सेतु योजना में केन्द्र का हिस्सा 30,000 करोड़ रुपये, राज्य सरकारों का 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग जगत का 10,000 करोड़ रुपये है। योजना के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब और 800 स्पोक) को अपग्रेड किया जाएगा। राजस्थान के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 5जी नेटवर्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइबर सुरक्षा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन जैसे 32 से अधिक नए पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं, 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को वैश्विक साझेदारियों के साथ ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाया जा रहा है, जिससे राजस्थान के आईटीआई प्रशिक्षकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा।

राजस्थान में पीएम-सेतु के प्रभावी क्रियान्वयन से कौशल प्रशिक्षण को औद्योगिक विकास की जरूरतों से जोड़ने, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। यह पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के आधार को मजबूत करने के साथ युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। 

राजस्थान में कौशल विकास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण को मिलेगा बढ़ावा

ब्यूरो चीफ रवि सिंह किरार / परिष्कार पत्रिका जयपर। प्रदेश में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग तथा जयपुर स्थित भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय (बीएसडीयू) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते से राज्य में कौशल विकास, उद्योग सहभागिता, अप्रेंटिसशिप और उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

एमओयू पर कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त श्री ऋषव मंडल तथा भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यक्ष प्रो. संजय गोयल ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इंडियास्किल्स प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों के संवर्धन तथा अप्रेंटिसशिप के अवसरों के विस्तार जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उभरते हुए कौशल क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी साझा प्रयास किए जाएंगे।

आयुक्त मंडल ने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध होने से युवाओं को आधुनिक तकनीकों और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही प्रदेश में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी।

ब्यूरो चीफ रवि सिंह किरार / परिष्कार पत्रिका जयपर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्रों के ऐसे वार्डों में, जिनकी 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित है, माह अक्टूबर 2026 से दिसम्बर 2026 तक डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अपात्र श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिव-अप हेतु प्ररित किया जाएगा तथा गिप अप नहीं करने की स्थिति में नोटिस जारी कर सूची से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, पात्रता रखने वाले ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, ताकि उन्हें भी सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा सके।

परिष्कार पत्रिका जयपुर।  जयपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन, अंतर्गत पूर्वोत्तर राजस्थान प्रदेश की ओर से जवाहर कला केंद्र, जयपुर में आयोजित भव्य “WELCOME GARBA CARNIVAL” का रविवार को उत्साह, उमंग और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ सफलतापूर्वक आयोजन हुआ।

कार्यक्रम में समाज के परिवारों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। पूरे आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं, सम्मान समारोह, लकी ड्रॉ और गरबा रास ने उपस्थित लोगों को जोड़े रखा। बच्चों एवं युवाओं के लिए आयोजित ड्राइंग एवं गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में संतति रक्षक सम्मान समारोह के साथ विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात इंटर क्लब प्रस्तुतियों एवं “धरती धोरा री” इंटरजोन प्रतियोगिता ने कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरे। वहीं आगामी नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा।

रात्रि में आयोजित महा गरबा रास में समाजबंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने गरबा एवं डांडिया के साथ कार्यक्रम को यादगार बना दिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं आयोजनों के 75 विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

आयोजन की सफलता पर जयपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सविता राठी ने सभी समाजबंधुओं, अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी जुड़ाव, महिला नेतृत्व और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम की सफलता में उमा सोमानी , उमा परवाल, उर्मिला लोहिया एवं प्रचार मंत्री दुर्गा राठी सहित संगठन की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टीम के सदस्यों ने आयोजन की तैयारियों से लेकर कार्यक्रम के सफल संचालन तक विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया।

प्रचार मंत्री दुर्गा राठी ने कहा कि “WELCOME GARBA CARNIVAL” केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की महिलाओं, बच्चों, युवाओं और परिवारों को एक साथ जोड़ने वाला उत्सव रहा। सभी के सहयोग एवं सहभागिता से कार्यक्रम सफल एवं यादगार बन सका।जयपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन ने आयोजन को सफल बनाने के लिए उमा सोमानी और उमा परवाल ने सभी समाजबंधुओं, अतिथियों, प्रतिभागियों, सहयोगियों एवं पूरी आयोजन टीम का आभार व्यक्त किया।

प्रत्येक एम्बुलेंस के उपयोग और सहायता के लिए आने वाले फोन पर कार्रवाई की नियमित समीक्षा के निर्देश

परिष्कार पत्रिका जयपुर।  मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय में ‘104 जननी एक्सप्रेस’ के संचालन एवं प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं, विशेषकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को जरूरत के समय अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके लिए मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और जननी एक्सप्रेस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक एम्बुलेंस के उपयोग का नियमित आकलन किया जाए और मैदानी स्तर से रिपोर्ट लेकर सेवा में सुधार की जरूरतों की पहचान की जाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर संचालन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि उपलब्ध एम्बुलेंस का बेहतर उपयोग हो और जरूरतमंद महिलाओं को समय पर परिवहन सुविधा मिल सके।

श्रीनिवास ने अधिकारियों को कॉल सेंटर में पूरे दिन की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायता के लिए आने वाले फोन से लेकर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करने को कहा। कॉल के रिकॉर्ड और मासिक रिपोर्ट को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य निदेशक के स्तर पर समीक्षा से जोड़ने के भी निर्देश दिए, ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और परिवहन सहायता के बीच समन्वय बेहतर हो।

मुख्य सचिव ने एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन एवं प्रबंधन की समग्र समीक्षा करने को कहा। बैठक में आगामी संचालन व्यवस्था के लिए खुली निविदा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से सेवा संचालन के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रदेश में जननी एक्सप्रेस सेवा के अंतर्गत 600 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। जनवरी 2021 से 10 दिसम्बर 2025 तक 18 लाख 86 हजार 48 लाभार्थियों को इस सेवा का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सेवा का संचालन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है तथा जुलाई 2026 से सभी 600 एम्बुलेंस पूर्ण रूप से संचालित हैं।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड़, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, निदेशक जन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक, निदेशक वित्त, परियोजना निदेशक, भण्डार अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

परिष्कार पत्रिका जयपुर। 2 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11:00 बजे स्थानीय विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर चोमू में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का पांच दिवसीय ध्रुपदएवं सात दिवसीय कब मास्टर फ्लॉक लीडर बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र अग्रवाल , विशिष्ट अतिथि महेश सैनी स्थानीय विद्यालय की प्राचार्य सरिता चौधरी हिंदुस्तान स्काउट गाइड का ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत्त शुभारंभ किया!
इस शिविर में कुल 100 संभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम संयोजक मुकेश सैनी डी ओ स्काउट जयपुर के निर्देशन में संपन्न हुआ।
इस शिविर में महात्मा गांधी गवर्मेंट स्कूल मांसरोवर कावेरी पथ के विद्यार्थी भी शामिल हुए। विद्यालय के स्काउट मास्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड कार्यक्रम जीवन में अनुशासन कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है जिसमें स्काउट गाइड शारीरिक क्रिया कलाप के साथ मानसिक रूप से मजबूत बनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी भूमिका निभाते हैं ।

प्रशिक्षक में जिला प्रभारी गाइड महिमा सैनी, ट्रेनिंग काउंसलर प्रकाश बैरवा, आरती शर्मा, कोमल बैरवा, नीलम मीणा आदि उपस्थित रहे ।
जय हिंद जय भारत

नारी शक्ति सम्मेलन एवं संवाद कार्यक्रम : सशक्त महिलाएं परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार
मातृशक्ति की प्रतिबद्धता, परिश्रम और सामूहिक शक्ति से राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम 
ब्यूरो चीफ रविसिंह किरार/ परिष्कार पत्रिका जयपुर।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार हैं। महिलाओं का सम्मान और सशक्तीकरण किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में हमेशा से नारी शक्ति का सम्मान रहा है और यहां तो कहा भी गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।  

मुख्यमंत्री शनिवार को यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के रूप में नारी शक्ति की पूजा की जाती है। भारत का इतिहास महिलाओं के साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सफलता की कहानियों में संघर्ष, साहस, आत्मविश्वास और संकल्प की वह शक्ति दिखाई देती है, जो किसी भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है।

उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्याय-परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों का आज भी गुणगान किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का साहस, मातृभूमि के लिए उनका बलिदान, आज भी हम सभी देशवासियों के हृदय में प्रेरणा का दीप जलाता है। वहीं, सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की ज्योति जलाई, उसका प्रकाश आज देश के कोने-कोने को आलोकित कर रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की अनेक नारियों ने त्याग, समर्पण, भक्ति और बलिदान की मिसाल कायम की हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने कृष्ण-भक्ति और आध्यात्मिक साधना से राजस्थान की धरती को गौरवान्वित किया और पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामीभक्ति एवं कर्तव्यनिष्ठा का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं, हाड़ी रानी ने मातृभूमि की रक्षा और अपने कर्तव्य के लिए अद्वितीय साहस और बलिदान का परिचय दिया तथा वीर बाला कालीबाई ने अपने गुरु की रक्षा के लिए सर्वाेच्च बलिदान देकर गुरु भक्ति की अमर गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि अमृता देवी ने प्रकृति और वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल कायम की। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि माताएं, बहनें और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा और कौशल से मां भारती का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई सोच और संकल्प के साथ अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान बनाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा मिल रही है तथा लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले पौने तीन साल में महिलाओं के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये की गई है। मा वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी के लिए 5 लाख 74 हजार कूपन जारी किए जा चुके हैं तथा पात्र परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 लाख 85 हजार साइकिलों एवं कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत लगभग 46 हजार स्कूटियों का वितरण किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत करीब 19 लाख पेंशनर्स को 8 हजार 866 करोड़ रुपए की पेंशन राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों को बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड दिया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं और साथिनों के मानदेय में पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य की 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं को हर माह 12 सैनेटरी नैपकिन निशुल्क दिए जा रहे हैं। वहीं, लखपति दीदी योजना के तहत 26 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण प्रदान कर लगभग 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की प्रतिबद्धता, परिश्रम और सामूहिक शक्ति राजस्थान को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य बनाएगी तथा उनकी सक्रिय भागीदारी ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान का संकल्प साकार करने की शक्ति बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं प्रदेश की महिलाओं में नया आत्मविश्वास और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और योजनाओं के लाभ से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को जाना। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली। संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लाभार्थी महिलाओं के बीच पहुंचे और आत्मीयतापूर्ण बातचीत की।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, महेन्द्रपाल मीणा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही तथा वीसी के जरिए सभी जिलों से भी महिलाएं जुड़ीं। इस कार्यक्रम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी वीसी के जरिए जुड़े। 

मुख्यमंत्री की लाभार्थियों को बड़ी सौगातें

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनएचएम के तहत 60 एम्बुलेंस, 9 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर तथा 185 ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबी वितरित की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मकानों की चाबी एवं 27 हजार से अधिक लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की। वहीं, 29 हजार 222 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में 8.79 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। 

मुख्यमंत्री ने दिए विभिन्न योजनाओं के चेकमुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि के तहत मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 3 हजार 274 लखपति दीदियों को 25 करोड़ रुपये तथा वित्तीय समावेशन के तहत 2 हजार 823 स्वयं सहायता समूहों को 93 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। उन्होंने एसएचजी समूह की महिलाओं को इससे संबंधित प्रतीकात्मक चेक सौंपे। इसी प्रकार 3 हजार 300 एसएचजी को 25 करोड़ रुपये की आजीविका संवर्धन राशि से लाभांवित किया।