ब्यूरो चीफ हेमलता किरार/ परिष्कार
जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा : बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8 और 9 अक्टूबर, 2026 को महिला में बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गयाए जिसमें सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों ने भी सहभागिता की थी। इस शिखर सम्मलेन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास हेतु अपने.अपने राज्यों में नवाचार करने के निर्देश प्रदान किए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने इसी क्रम में समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अपने राज्य में जिला स्तर पर महिला सम्मेलन आयोजित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री के रूप में वे स्वयं तथा राज्य की महिला विधायकगण के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न अधिकारी गण सहित देश के तीन राज्यों का दौरा कर, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अवलोकन करेंगे और राजस्थान की बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी उनके साथ साझा करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, शासन सचिव पूनम, आयुक्त निकाय गोहेन, महिला अधिकारिता आयुक्त राकेश राजौरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा : बैठक में विभागीय योजनाओं, संस्थाओं की भौतिक-वित्तीय प्रगति एवं बजट घोषणाओं 2024-25, 2025-26, 2026-27 की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री ने जोधपुर में चल रहे जिला स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को स्किलिंग करवाया जाना आज के दौर की आवश्यकता है। बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले, यही सरकार का उद्देश्य है।
बजट घोषणाओं की समीक्षा एवं प्रमुख निर्देश : बजट 2024-25बालिका गृहों में आवासित बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय की घोषणा को परिवर्तित रूप में क्रियान्वित करते हुए बालिकाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
-2 बजट 2025-26 : जयपुर में किशोर सुधार गृह का निर्माण किया जाएगा।
-10 जिलों में गल्र्स चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट हेतु 9 जिलों में भूमि आवंटित व प्रशासनिक स्वीकृति जारी, भारत सरकार को मदर सेक्शन जारी करने हेतु अनुरोध किया गया।
-3 बजट 2026-27 :
-40 बाल देखरेख संस्थाओं के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी। जयपुर संप्रेषण गृह में टेंडर पूर्ण, मरम्मत प्रक्रियाधीन, शेष 39 में निविदा प्रक्रियाधीन।
-नवगठित जिलों में 25 क्षमता के बाल गृह एवं 50 क्षमता के ओपजरवेशन होम हेतु 27 करोड़ की घोषणा – 8 जिलों में भूमि आवंटित।
4 अन्य महत्वपूर्ण निर्देश : सिविल वर्क का आकलन: सभी बाल गृहों में सिविल कार्यों/मरम्मत का आकलन कर कार्य योजना बनाई जाए, ब्ैत् के माध्यम से भी कार्य करवाए जाएं।
-छात्रावास में आरक्षण : सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों में बाल अधिकारिता विभाग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए।
-स्वास्थ्य बीमा : आवासित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा की गई।